२०८३ आश्विन २२, बिहीबार ०७:१३
मधेश प्रदेश सरकारको गौरव आयोजनाका रूपमा स्थापना गरिएको मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१३ विषहरियास्थित ‘कृषि नगर’ मा निर्माणाधीन विश्वविद्यालयका विभिन्न भवनको ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत मात्र भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भएको छ । मधेश सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मधेश कृषि विश्वविद्यालयका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १३ स्थित विषहरियामा २६ बिघा ८ कठ्ठा १८ धुर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सोही जग्गामा विश्वविद्यालयका आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न ‘कृषि नगर’ नामकरण गरी काम अघि बढाइएको छ ।
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने गरी ओम साईराम कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ७० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । ठेक्काअन्तर्गत कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र रजिस्ट्रारका कार्यकक्षसहितको मुख्य प्रशासनिक भवन, सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा भवन, प्रयोगशाला, छात्रावासलगायतका संरचना निर्माण भइरहेको छ । तर, ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिनै लाग्दा पनि निर्माणको प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ ।
७ माघ २०८० मा सम्झौता भएको उक्त ठेक्काको अन्तिम म्याद ७ माघ २०८३ सम्म रहेको छ । अब सम्झौताको म्याद सकिन करिब तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा निर्माण कार्यको गति भने अझै सुस्त देखिएको छ । निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा मधेश प्रदेशमा विगतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, पटक–पटक सरकार तथा मन्त्री परिवर्तन, विश्वविद्यालयको विकास र सञ्चालनमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिनु तथा बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनतालाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका विषयमा प्राथमिकता र दृष्टिकोणसमेत फेरिँदा पूर्वाधार निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । निर्माण कार्यको प्रगति कमजोर देखिएपछि पछिल्लो समय मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले विश्वविद्यालयको निर्माणस्थलको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन् । मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरूले पटक–पटक कृषि नगर पुगेर निर्माणाधीन भवनको अवस्था निरीक्षण गर्दै निर्माण कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंह, पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहितको टोलीले विषहरियास्थित कृषि नगर पुगेर निर्माणाधीन संरचनाको निरीक्षण गरेको थियो । सो क्रममा निर्माण कार्यको प्रगति, बाँकी काम र आवश्यक बजेटबारे छलफल भए पनि ठेक्काको बाँकी अवधिमै सबै संरचना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा भने ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भगवान् ठाकुरले अहिले विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेको जनाए । आफ्नै पूर्वाधार नहुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालनमा समेत समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कृषि विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्,’ ठाकुरले भने, ‘कृषि नगरमा निर्माणाधीन भवनको अन्तिम म्याद नजिकिँदै गर्दा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन । मधेश प्रदेश सरकारबाट ठेक्का सम्झौताअनुसारको बजेट प्राप्त भए निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन विश्वविद्यालय परिवार प्रतिबद्ध छ ।’ िविश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले भने निर्माणाधीन पाँचवटै भवन एक वर्षभित्र सम्पन्न गराउने दाबी गरे । उनले ठेक्काको म्याद थप गरेर भए पनि विश्वविद्यालयलाई भाडाको घरबाट आफ्नै भौतिक पूर्वाधारमा सार्ने योजना रहेको बताए । निर्माणस्थलको निरीक्षणपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अहिलेसम्म भएको ४५ प्रतिशत प्रगतिलाई कमजोर पक्षका रूपमा स्वीकार गर्दै बाँकी निर्माण कार्यलाई गति दिन प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै आफ्नै स्थायी भौतिक संरचनाको अभावमा विभिन्न गतिविधि भाडाका घर तथा उपलब्ध संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आफ्नै प्रशासनिक भवन, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला तथा छात्रावास निर्माण पूरा नहुँदा विश्वविद्यालयले अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन कठिनाइ भोगिरहेको छ । अर्थमन्त्री भट्टराई र शिक्षामन्त्री सिंहले मंगलबार विश्वविद्यालयमा पुगेर निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको निरीक्षण गर्नुका साथै शैक्षिक गतिविधि, परीक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक कामकारबाहीको समेत जानकारी लिएका थिए । उनीहरूले विद्यार्थी तथा शिक्षक–प्राध्यापकसँग छलफल गर्दै अध्यापन तथा शैक्षिक गतिविधिमा कुनै कमजोरी हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए । मधेश प्रदेशको गौरव योजनाका रूपमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयलाई सोहीअनुसार स्थापित र प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । ठेक्काको म्याद थप्ने तयारीमा प्रदेश सरकार देखिए पनि थपिएको अवधिमा निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।
